Maoists' politics................

दिनेश गौतम, दाङ (खङ्ग्रानाका) जेठ २१ -

सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्दा भोग्न बाध्य समस्या सुल्झाउने प्रक्रिया नजान्दा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बासिन्दाले सीमा मिचिएको सवाल उठाएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भारतीय सीमावर्ती बलरामपुर जिल्लासँग जोडिएको राजपुरको खङ्ग्रानाकामा सीमा मिचिएको हल्ला निराधार भएको तथ्य अध्ययन गर्न गएको टोलीले फेला पारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलयका कानून अधिकृत उमाकान्त पौडेलको नेतृत्वमा गएको नापी अधिकृत, वन कर्मचारी, प्रहरी, अधिकृत र सन्चारकर्मी सहितको टोलीले सीमामा भएको पिलर यथास्थानमै भएको पाएको छ।

खङ्ग्रानाकामा रहेको ६१/६१२ नं को पिलर निरिक्षण पश्चात कानून अधिकृत उमाकान्त पौडेलले भने-" सीमाको पिलर सारिएको छैन। यथास्थानमै छ । बरु इँटा झरेको रहेछ । मरमत गर्नुपर्ने देखिन्छ।"

१९ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोली समक्ष खङग्रानाकाबासीले निरन्तर सहनु परेको दुव्र्यवहार र विगतको ज्यादतीलाई मुल मुद्दा बनाउँदै सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा र भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापी गरिदिन माग गरे।

टोलीले कोइलावास नाकामा रहेको पिलरको पनि निरिक्षण गरेको छ । निरीक्षण पश्चात नापि अधिकृत नारायण रेग्मीले भने-"सीमा मिचिएको छैन।"

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बलारामपुरसँग जोडिएको नेपाली भु-भाग राजपुर गाविसको खङग्रानाकाका अन्य पहाडी जिल्लाबाट बसाईं सरेर आएका सुकुम्बासी जनजाति एवं दलितहरुको बसोबास रहेको यस नाकामा भारतीय गुण्डा एवं सुरक्षाकर्मीहरुको दुव्र्यवहार सहनु बाहेक विकल्प नभएको बताए।

राजपुर -७ खङ्ग्रामा रहेको सीमा प्रहरी चौकी २०५७ सालमा विस्थापित भएपछि झन् असुरक्षा र दुव्र्यवहार व्यहोरेका स्थानीय बासिन्दाले गत पुस महिनामा पुनः माग गरी चौकी स्थापना गरे पछि अलि सहज भएको अनुभव सुनाए। चार वर्ष अघि स्थानीय तीन युवती भारतीय बजार गएकोबेला उतैबाट हराएको गाउँले देवी श्रेष्ठले सुनाइन्।

हाल त्यस्ता घटना नभए पनि खाद्यान्न दुई देखि पाँच किलो सम्म मात्र ल्याउन दिएको र चेलीबेटीलाई जिस्काउने गरेको गुनासो स्थानीयबासीन्दाले व्यक्त गरे।

यस सम्बन्धमा सीमा प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरिक्षक डेनिस स्वाँर भन्छन्- "सामान ल्याउनमा अवरोध गरेको वा चेलीबेटी हराएको उजुरी आएको छैन । उजुरी नआई के गर्न सकिन्छ र सामान ल्याउन कुनै अवरोध भएको छैन।" भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुण्डाहरु आएर न्युन मूल्यमा कुखुरा माग्ने र नदिए जबरजस्ती लैजाने गरेको दुःखेसो सुनाउँछन्।

यी सम्पूर्ण समस्याको समाधानका लागि करीव ७५ घर धुरी रहेको खङग्राबासीहरु जेठ १४ गते प्रति घर एक जनाका दरले पूर्व पश्चिम राजमार्गको सतवरीया -२ स्थित कर्री सामुदायिक वनमा आश्रय लिएका थिए । खङ्ग्राबासीका साथै सीमावर्ति क्षेत्रका करिव २५ नाकाका वासिन्दा सामुदायिक वनमा एकसाथ आश्रय लिइरहेका छन्।

अधिकांश घरबाट एक एक जना पुरुष हिंडेपछि महिलाहरुले मकै लगाउन बारी जोतिरहेका देखिन्थे । खङ्ग्राबासीसँगै सीमावर्ति क्षेत्रका २५ नाकाका झण्डै ८ शय वासिन्दा सामुदायिक वनमा टहराबनाएर आश्रय लिइरहेका छन् । नाका सुकुम्बासी संघर्ष समिति गठन गरि विभिन्न माग राखेका छन्।

अध्ययन टोलीले भारतीय सशस्त्र बलका सुरक्षा अधिकारीहरुसँग पनि भेट गरेको थियो। सीमा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक सेना नायक शक्ति ठाकुर मिडियाले अनावश्यक अफवाह फैलाएकोमा दुखित भएको बताए। उनी भन्छन्- "लुकाउने कुरा केही छैन। इज्जतसहित सामानको चेकजाँच गरिन्छ। चामल तथा खाद्यान्न ल्याउनमा कुनै रोकटोक छैन। तर खाद मलको बोरा ल्याउन रोकिन्छ।"

सीमा मिचिएको भनि मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउँदै उनले थपे -" सीमा कतै मिचिएको छैन । पुरानो नक्सा लिएर हेरे भइ हाल्छ।" चेलीबेटी हराएको र दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा उनले थपे- "कहिले त्यस्तो भएको हो मिति र समय दिनुहोस कारवाही भइहाल्छ।" उनले अचानक गाउँ छोडेर गाउँले जानुमा कसैको 'इन्ट्रेष्ट' लुकेको दावी गरे।

दाङजिल्ला विकास समिति बोर्ड बैठकले नाकावासीलाई प्रथम चरणको राहत स्वरुप १० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको छ। नाकावासीहरुलाई सिविनको सहयोगमा रेडक्रसले निःशुल्क औषधि वितरण गर्नुका साथै जाँच गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा नाका सुकम्बासी संघर्ष समितिका अध्यक्ष रोशन पुन लगायत सर्वदलीय सहमति गरी दाङमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय राख्ने, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था,सन्चार सडकको व्यवस्थाका साथै खानेपानीको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने सहमति भएको छ।

सात दिन भित्र वन क्षेत्र खाली गरी घर फर्कने सहमति भएको छ। वनमा आएर बसेकोमा विरोध गर्दै आएका वन उपभोक्ता समितिले पनि राजमार्गवन्द गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरेको छ।

At
the bordering Khangra village of Rajpur VDC-7, the border pillar stands
some one kilometre inside the village. According to local residents,
Indian Seema Surakshya Bal (SSB) personnel come to their settlement
time and again and vex them accusing them of settling on Indian
territory.

“The
border pillar is located one kilometre uphill from our village,” says
Yam Bahadur Thapa. “Since our village is located South of the pillar's
point, SSB men tell us we are living on Indian territory.”

Though
people like Thapa have Nepali citizenship and the deed of the land they
are living in issued by the government of Nepal, they are confused
whether they are living in Nepal because the border pillar suggests
otherwise.

“If
the border pillar is to be considered,” says Sub-inspector Danny Swar
of the Khangra-based border security police post, “even this police
office is on Indian territory.”

Unless
the territory is delineated once again taking into account the
positions of all other border pillars in the district, the dispute is
unlikely to subside, the police officer says.

The
Indian side has been continuously harassing Nepali villagers and even
taking away their crop yields and livestock paying whatever price they
decide, claims Suresh Yadav, principal at Balkalyan Primary School in
Khangra. “Unless the boundary line is marked clearly, the Nepali side
will continue to face Indian atrocities.”

The
Indian SSB has also been accused of prohibiting Nepalis from buying
foodstuff and other essentials from the Indian market if the borde-ring
villagers of Dang district do not heed their command.

“SSB
men come to our village and demand our chickens and goats at the price
they feel like paying and if we refuse, they prohibit us from buying
foodstuff and other consumables from the Indian market,” says Devi
Shrestha of Arabduba area of Rajpur VDC-7. “We are compelled to do as
they say. Not only SSB personnel, even Indian locals mistreat us.”

Nepali
authorities do not bother to secure bordering Nepali settlements, while
India keeps tabs on its territory mobilising SSB personnel at least
thrice a month. 

“The
Indian side has been laying claim to bordering Nepali villages because
we do not have an updated territory delineation map. Many vi-llages are
not even mentioned in the old map,” says Narayan Regmi of the Survey
Department. 

Immediate
survey of territory is the only way to resolve the dispute, Regmi says.
There are 79 border pi-llars in Dang district and most of them are
damaged. After inspecting one of the damaged pillars on Friday,
Umakanta Poudel, legal officer at the District Administration Office,
said, “The government must repair da-maged pillars before the border
gets blurred.”

http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=197854