He started with the sugar coated rhetoric, soon after that, he appointed his cadre in the post of attorney general, announced there will be amnesty to all criminals who have political memberships and so on..people were very excited about his crowd pulling populist stunts but when it comes to reality- here comes the real of him.

now folks, if you supported SP Kharel and you are big far of Dr. Bhattrai, he is the opportunity for you to retract what you said in favor of SP Kharel. Who you favor this time, Kharel or Dr. Bhattrai??? Now, last thing I want to hear from you is that public prosecutor comes under the jurisdiction of the court, not the government-yeah yeah we all know but who can influence where that too we all know.

Well, here is the story-criminal boss gets away with the murder and poor PA is locked is not that amazing? This is bound to happen where a bunch of criminals runs the country.



सरकारी वकिलद्वारा मन्त्री साहलाई 'उन्मुक्ति'

स्वकियसचिवलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग-

उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज, असोज २५ - काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा 'प्रमाण अपुग' भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले भुमिसुधार मन्त्री प्रभु साहलाई 'उन्मुक्ति' दिँदै मुद्दा दायर गरेन। सोही प्रकरणमा उनका स्वकिय सचिवसहित अन्य ४ माथि बुधबार अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले अनुसन्धानको क्रममा मन्त्री साह संलग्न रहेका प्रष्ट प्रमाण देखा नपरेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिएको हो । 'अहिलेसम्मको प्रमाणको आधारमा मन्त्री साहको संलग्नता रहेको प्रष्ट प्रमाण नभेटिएकाले हाललाई उनी माथी अभियोग पत्र दर्ता गरिएन', जिल्ला सह-न्यायधिवक्ता सत्यनारायण यादवले भने-'प्रमाण भेटिए उनी माथी पुन मुद्दा दर्ता हुन सक्छ।'

पर्सा प्रहरीले साहलाई तिवारी हत्याको योजनाकार भएको दावीगर्दे ज्यान महलको १६ नंबर दफा अनुसरा १५ वर्षको जेल सजायको माग गरेको छ।

मन्त्री साहका स्वकिय सचिव सियाराम कुशवाहलाई तिवारी माथी गोली चलाएको आरोपमा मुलुकी ऐन अनुसार ज्यान महलको १३-१ अर्न्तगत सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरेको छ। माओवादी भोजपुरा सचिवालय सदस्य समेत रहेका २८ वर्षीय कुशवाह रौतहट हथियायी-५ जमुनिया टोलका हुन्। अमन कुशवालाई १० वर्ष कैद साजय माग गरिएको छ। अमनलाई भदौ २१ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

अपराधमा सहयोग गरेको आरोप लगाउदै वीरगन्ज-१२ बस्ने २५ बर्षिय मुकेश सर्राफ र पर्सा भेडियारी-८ बस्ने बलिराम साहलाई दफा १७-३ अर्न्तगत बढीमा ३ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरेको छ। वलिराम संविधान सभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्रनंबर ४ का माओवादी उम्मेदवार थिए।

मृतक तिवारी पत्नी ववितादेवीले किटानी जाहेरी दिएका मन्त्री साह बाहेक अन्य ३ जनालाई पनि प्रयाप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले अभयोग पत्र दर्ता गरेन ।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/32102-2011-10-12-12-52-49.html

 Desh Drohi move, kutta Baburam ko. Indians encroachment will rise to such level, which could not be controlled. Keep watching.

maobadi and justice...hahahhaah..you made my day..what a joke...manche marne rakhesh haru

I have read somewhere people always has short term memory.
Look at the news and try to evaluate yourself how they are making fool of their party cadres.

लगानी संरक्षण सम्झौता

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) ले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नेछ। शुक्रबारै हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने हुन सकेन। देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउनु मुख्य प्राथमिकता भएका बेला लगानी संरक्षण सम्झौताले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउनेछ। नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौताबाट नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै लाभ हुनेछैन।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले यही संकेत गर्दै भने, 'थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन।'
लगानी संरक्षण सम्झौताका लागि भारतले झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको हो। माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभ, डाबर नेपाल लगायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याएपछि भारतले लगानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। केही महिनाअघि पनि भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए।
यो सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रूपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउ"दै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।

जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड तोड्दै भट्टराई

मितव्ययिताको अभियानमा अर्को धक्का

२२ कात्तिक काठमाडौं । ‘मुस्ताङ चढ्ने भट्टराईका जेटमै नअटाउने मन्त्री भए…….’ ‘भट्टराईको मितव्ययीता पनि देखियो…….’ ‘अब देउवालाई पनि जित्ने भए भट्टराईले………’ ‘आखिर भट्टराई पनि उही ड्याङको मूला त रहेछन् नि……….’ ‘के के न गर्लान् भनेको भट्टराईले, यिनले त खनाल र नेपाल सरकारलाई समेत उछिनेर मन्त्रीहरुको ताँती लगाए……’

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राम्रो काम गरेकोमा तारिफ गर्नेहरु नै मंगलबार फेसबुक, ट्वीटर र चियागफमा यस्तै बहस र छलफल गर्दै थिए । माल्दिभ्स उड्नुअघि हतारहतार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेलगत्तै भट्टराई सरकारको चर्चा हृवात्तै बढ्यो । कतिले यस्तै हो के नौलो कुरा भयो र भनेर प्रतिकृया दिए । कसैले हैन ‘भट्टराई जस्तो मितव्ययी अभियानमा लागेको मान्छेले यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन हुँदैनथ्यो’ भनेर सुझाव दिए । कतिले ‘यो भट्टराईको बाध्यता हो ठूलो कुरा होइन’ भनेर थामथुम पनि पारे । तर जे भएपनि शुरुमै सस्तो गाडी चढेर लोकप्रीय भएका र मितव्ययीका पक्षमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका भट्टराईका लागि यति ठूलो संख्याको मन्त्रिपरिषद सुहाउने कुरा हुँदै होइन भन्ने धेरैको तर्क छ ।

खनाल र नेपाललाई उछिने, छिटै देउवालाई पनि जित्ने

मंगलबार सात मन्त्री र १८ राज्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद ४६ सदस्यीय पुगेको छ । जसमा २७ जना मन्त्री छन् । यतिका मन्त्री भैसक्दा समेत रक्षा मन्त्रालयमा अझै खाली छ । यसअघिका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएपछि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै भागमा छ । माओवादीको वैद्य पक्ष या अरु साना दलहरुले चाहने बित्तिकै रक्षा मात्रै होइन बिना विभागीय मन्त्री पनि थपिने पक्का छ । देउवा सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए भनेर अहिले समेत आलोचना भैरहेको बेला भट्टराईले उनकै हाराहारीमा मन्त्रीहरुको संख्या पुर्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुने पंक्तीमा भट्टराई अहिलेसम्म दोस्रो नम्बरमा छन् । यसअघि माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद ४५ र खनाल सरकारको ३५ सम्म पुगेको थियो । नेपाल र खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ठूलो भयो भनेर आलोचना गर्ने भट्टराई आफैंले उनीहरुलाई जितेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको आकार अझै बिस्तार हुनेछ, जुन देउवाको भन्दा ठूलो हुने निश्चित छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको बाध्यता’

मन्त्री र सचिवहरुलाई समेत खर्चमा मितव्ययिताको लागि नियम लगाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको होइन । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले यो उहाँको आफ्नै बाध्यता हो’ माओवादी निकटका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले अनलाईन खबरसित भन्नुभयो -’अरु हिसाबले मितव्ययी भएर लाग्ने हो भने यसले खासै समस्या पर्दैन ।’ प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काममा चुस्त र दुरुस्त भएर लाग्ने हो भने मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुँदैमा खासै व्ययभार नहुने उहाँको तर्क छ । तर खर्चमा मितव्ययी देखिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले ४५ जनाको निजी सचिवालय र मन्त्रीको संख्या झण्डै चार दर्जन पुर्याउँदा उहाँप्रतिको विश्वास चाहिं विस्तारै खस्किन थालेको छ ।

नाम, संख्या र विस्तारक्रमबारे अन्योल

फलानो मन्त्रालयको मन्त्री को रे भनेर कसैले सोधीहालेमा फ्याट्ट जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले समेत सक्दैनन् । छिनछिनमै मन्त्रीहरु परिवर्तन भैरहने भएकाले कतिपय ठाउँमा हिजोआज हाजिरी जवाफमा समेत यस्ता प्रश्न सोधिंदैन । खबर संकलनमै कार्यरत पत्रकारहरु समेत यस विषयमा अलमलमा पर्छन् । जुन कुरा मंगलबार समेत देखियो । मंगलबार कसैले छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार भने, कतिले पाँचौं, कतिले चौथोपटक । कति थपिए र जम्मा संख्या कति भयो भन्ने पनि मंगलबार दिउसोसम्म धेरैले फरकफरक ढंगले खबर प्रसारण गरे ।

राज्यमन्त्रीहरुको नाम र संख्यामा पनि यस्तै अलमल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारलाई समेत यस विषयमा बिहानसम्म राम्रोसित थाहा थिएन । स्थिर सरकार नहुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा को मन्त्री भए र को हटिसके भन्ने मेसो सितिमिति धेरैले पाएका पनि छैनन् ।

http://www.onlinekhabar.com/2011/11/08/100200.html

सरकारद्वारा ज्यान मुद्दाका दोषी माओवादी सभासदलाई माफी दिने निर्णयगोविन्द परियार, काठमाडौं, कात्तिक २२- ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद सजाय तोकेका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरिनेछ। अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने' व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे पनि त्यसमा अन्तिम निर्णय दिने अधिकार भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई मात्र तोकेको छ।

आइतबारमात्र प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटेर उनलाई आममाफी दिन आग्रह गरेका थिए।

२०५५ असार १० गते ओखलढुङ्गाको तारकेराबारीमा ढुङ्गेलले उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। अदालतमा प्रत्यक्षदर्शीले उज्जनलाई ढुङ्गेलले नै गोली हानेको बयान दिएका थिए।

ढुङ्गेललाई ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पुगेका उनलाई राजविराजस्थित उक्त अदालतले २०६३ असार ११ गते सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने २०६६ पुस १९ गते जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो। ढुङ्गेल ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन।

यसैगरी आजकै बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा राम कार्की (सुरेन्द्रबहादुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव धनन्जय झालाई पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

यसरी नै आजैको बैठकले माओवादी नजिकका महेशकुमार मास्केलाई चीनको राजदूत बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/32939-2011-11-08-07-33-41.html