सरकारले चैत २९ गते एमआरपी छपाइ सम्बन्धी चैत ६ गते गरेको निर्णय फिर्ता लिए लगत्तै एमआरपी विवाद २०६६ को ठुलो काण्ड हुनबाट बचेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन( आइकाओ) ले २०६६ चैत १९ (2010 Apr 1st ) देखि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट प्रचलनमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारलाई २०६१ मै पत्र पठाएको थियो र तत्कालिन शेर बहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदले तत्कालै कार्यान्वयन निम्ति एक समिति पनि बनाएको थियो । "जब भयो राती, अनि बुढि ताती" भनेझै ५ बर्षसम्म निष्क्रृय भै समयको अन्त्यतिर आइसकेपछि मात्र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विषयमा सक्रिय हुनुमा सरकारी पक्षको ठुलो लापरवाहि देखिइन्छ र पनि अहिलेको माधव कुमार नेपाल सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक दबाबका साथै समयसीमाको अभाव देखाउँदै भारतलाई पासपोर्ट छाप्न दिनु बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको स्पष्टोक्ति मिडियालाई दिएका थिए । समय छदै आइकाओले पत्राचार गरेको भएपनि त्यतातिर ध्यान नदिनु र नेपाली जनतालाई पछि राहदानीकै कारण पर्न जाने असुविधा तिर नसोचिनु पुर्णत सरकारी पदाधिकारीहरुको नालायकीपनको उपज मात्र हो ।
